आज अठारहवें दिन भी धरना अनवरत जारी है

सभी साथियों को नमस्कार..
मित्रों आज अठारहवें दिन भी धरना अनवरत जारी है और आदेश की कापी मिलने तक जारी रहेगा।
आज पैरवी के दौरान यह देखकर बडा संतोप मिला कि आदेश की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है और जल्द ही परिणाम आप सबके सामने रहेगा।

............ जय गंगा मैया .........................

आपके संघर्षों का साथी
भोला नाथ पाण्डेय
प्रदेश महासचिव
9936451852

उन्नाव से बड़ी खबर

✍अनुदेशक न्यूज़ उन्नाव से बड़ी खबर *👉🏻एक दिन का अवकाश लेकर स्कूल से 1 बजे निराला पार्क में उपस्थित हो।*👈🏻
*अनुदेशक साथियो जनपद की समस्यों और प्रदेश की अनुदेशको की समस्यों को मुख्यमंत्री तक डीएम को ज्ञापन देकर एक बार पुनः फिर याद दिलाना है उनके वादे अनुदेशको का विकास नही हुआ है उनकी सरकार में ये युवाओं की सरकार है और 43307 अनुदेशको एक मजदूर और सफाई कर्मचारी से बेकार कर दिया गया है अनुदेशको के परिवार उनके साथ जुड़ा हुआ है जो कि अनुदेशको के साथ दुर्व्वैहार किया जा रहा है। इस लिय अब जागो अनुदेशको जागो।*
इस लिए 21 दिसम्बर को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को व् डीएम महोदय सर से मुख्यमंत्री तक अनुदेशको की दयनीय समस्या से अवगत कराना है।
*साथियो नमस्कार* हमारा प्रदेश का अनुदेशक संगठन बहुत सक्रीय भूमिका में है हमलोग पूरी ताकत के साथ उनके आहवाहन पर एकजुट होकर ताकत के साथ भाई जिले जिला अध्यक्ष शशांक मिश्रा के नेतृत्व में आगामी 21 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन व् जिले के मुखिया जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से प्रदेश के मुखिया मा मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा जायेगा।जिससे प्रदेश के मुखिया जी जल्द से जल्द हमारे अनुदेशक शिक्षको की लम्बित मांगो का जिओ जारी, करा सके।
*माँगे:-*1:-हाई कोर्ट से आदेश हुआ कि अनुदेशको का भी मानदेय 15000 रुपए होना चाइये जो कि कोर्ट सख्त आदेश दिया है प्रमुख सचिव को जिसको अप्रैल 2016 से लागू करे।इसी माह में तत्काल आदेश जारी करे।
2:-7वे वेतन समिति में अनुदेशको को शामिल किया जाए जिसकी पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति के प्रदेश अध्य्क्ष राकेश पटेल जी ने 7वे वेतन की फाइल जब बनी थी तब वार्ता हो चुकी है सिर्फ लागू होना है जो कि अभी तक नही लागू की गयी है न कोई सूचना और राज्य कर्मचारियों के साथ हम अनुदेशको का भी जिओ जारी किया जाए।।
3:-अनुदेशको का समायोजन किया जाए।
4:-महिला अनुदेशको का भी मातृत्व अवकाश का जियो जारी किया जाए।
जनपद के अन्दर अनुदेशको का भी मनचाहे स्कूल में ट्रांसफर का आदेश जारी किया जाए।
5:-अनुदेशको का भी मानदेय हर माह शिक्षकों के वेतन की भांति उनके ही साथ मानदेय अनुदेशक का भी जारी किया जाए।
*अनुदेशक साथियो से आप सबसे विन्रम निवेदन है ब्लॉक अध्य्क्ष व् समस्त जिले के पदाधिकारी हर एक अनुदेशक को जिले पे आने को कहो अपनी संख्या बल दिखाओ। अपने कर्तवो का पालन करो।*
अनुदेशक एकता जिंदाबाद
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*आपका युवा साथी*
शशांक मिश्रा
जिला अध्य्क्ष
मो:-7408838000
*पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति उन्नाव उत्तर प्रदेश*

7th Pay Commission: सातवें वेतन का संकल्प हुआ जारी, शिक्षकों को 7300 के स्थान पर 18770 नियत वेतन

सातवें वेतन का संकल्प जारी, शिक्षकों को 7300 के स्थान पर 18770 नियत वेतन
सातवें वेतन को लेकर कैबिनेट द्वारा स्वीकार की गई जी.पटनायक कमेटी की रिपोर्ट पर वित्त विभाग ने संकल्प आदेश जारी कर दिया है। इसके आधार पर अब वित्त विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया जाएगा। जिसमें वेतनमानों का उल्लेख होगा।
प्रमुख सचिव वित्त अनूप चंद्र पांडेय द्वारा शुक्रवार को यह जारी किया गया है। संकल्प के सातवां वेतन पे मैट्रिक्स के आधार पर तय होगा। शिक्षकों के लिए निर्धारित नियत वेतन 7300 रुपये के स्थान पर पहली जनवरी 2016 से 18,770 रुपये नियत वेतन होगा।

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सातवें वेतन के संकल्प की खास बातें

- पहली जनवरी 2016 को पूर्व के वेतनमानों में देय डीए को मूल वेतन में शामिल किए जाने के फलस्वरूप पहली जनवरी 2016 से 30 जून 2016 तक का कोई डीए नहीं दिया जाएगा। पहली जुलाई 2016 से दो फीसदी डीए दिया जाएगा।
- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में तीन फीसदी की एक समान वार्षिक वेतन वृद्धि की दर तथा सभी के लिए समान रूप से वेतन वृद्धि की पहली जुलाई की विद्यमान तिथि के स्थान पर संबंधित कर्मचारी को उसकी नियुक्ति, प्रोन्नति और एसीपी के संबंध में पहली जनवरी या पहली जुलाई को वेतन वृद्धि की जाएगी।
- एसीपी का लाभ देने के लिए संतोषजनक सेवाओं के मानक के स्थान पर बहुत अच्छा मानक तय किया जाएगा।
- राजकीय और सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों (यूजीसी, एआईसीटीई, आईसीएआर वेतनमान वाले शिक्षकों को छोड़कर) के लिए लागू रही चयन वेतनमान और प्रोन्नति वेतनमान की व्यवस्था सातवें वेतन में भी जारी रहेगी।
- ऐसे राज्य कर्मचारी व सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारी जो प्रथम 16 साल की सेवा पूरी करने तक एसीपी या नियमित पदोन्नति के निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें आगे वार्षिक वेतनवृद्धियां स्वीकृत नहीं की जाएंगी।
- राज्य कर्मचारियों को पूर्व में मिल रहे भत्ते व सुविधाएं जारी रहेंगी।
- पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंसन राशिकरण, पारिवारिक पेंशन, महंगाई राहत तथा अन्य सुविधाएं जैसे अतिरिक्त पेंशन, पारिवारिक पेंशन, एक्सग्रेसिया लमसम कम्पनसेशन तथा स्थायी सेवक भत्ता आदि जो केंद्र के समान देय है, को पहली जनवरी 2016 से केंद्र के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के समान दिया जाएगा।
- सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स में वेतन व डीए पहली जनवरी 2017 (भुगतान पहली फरवरी 2017 को देय) से नगद किया जाएगा। पहली जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक का एरियर दो समान किस्तों में किया जाएगा।
- एरियर की 80 फीसदी धनराशि जीपीएफ में जमा होगी। 20 फीसदी नगद भुगतान की जाएगी।
- नई पेंशन योजना वालों को एरियर की धनराशि के दस फीसदी के बराबर धनराशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। बाकी 90 फीसदी एरियर विकल्प के आधार पर एनएससी के रूप में या उनके पीपीएफ खाते में जमा की जाएगी।
- स्वीकृत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स राज्य के न्यायिक सेवा तथा उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, स्नातक, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों और कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, वर्कचार्ज कर्मचारियों, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों के व निगमों के कर्मचारी, स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, विकास प्राधिकरण एवं जल संस्थानों के कर्मचारी और जूनियर डाक्टरों पर लागू नहीं होगी।

संविदा शिक्षकों ने मांगा विनियमितीकरण. समाज कल्याण निदेशालय पर जुटे संविदा शिक्षक

संविदा शिक्षकों ने मांगा विनियमितीकरण
-समाज कल्याण निदेशालय पर जुटे संविदा शिक्षक
- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में तैनात हैं 776 शिक्षक
जागरण संवाददाता, लखनऊ: राजधानी समेत प्रदेश के सभी 82 आश्रम पद्धति विद्यालयों में तैनात 776 संविदा शिक्षकों ने शुक्रवार को समाज कल्याण निदेशालय के सामने धरना दिया। उन्होंने मांग पूरी होने तक आमरण

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अनशन करने का एलान भी किया। शिक्षकों ने अधिकारियों पर हीलाहवाली करने का आरोप भी लगाया।
समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित विद्यालयों में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर पढ़ाई का एलान के बाद प्राथमिक कक्षाओं को बंद करने का निर्णय प्राथमिक शिक्षकों पर भारी पड़ रहा है। समायोजन की मांग अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि संविदा शिक्षकों को विनियमितीकरण करने का आश्वासन समाज कल्याण विभाग के गले की फांस बन गया है। समाज कल्याण निदेशालय के विनियमितीकरण के प्रस्ताव को वित्त समिति ने अस्वीकार क्या किया, संविदा शिक्षकों में बेरोजगारी का भय व्याप्त हो गया। आश्रम पद्धति शिक्षक कल्याण समिति की अध्यक्ष आशा लता सिंह के आह्वान पर शिक्षकों ने निदेशालय पर डेरा जमा लिया। अध्यक्ष ने मांग पूरी होने तक आमरण अनशन की चेतावनी दी है। कोषाध्यक्ष राम बहादुर का कहना है कि संविदा शिक्षकों को विनियमित करने का प्रस्ताव शासन स्तर पर पास हो गया है। इसके बावजूद निदेशालय स्तर सही जानकारी न देने से वित्तीय समिति ने प्रस्ताव को वापस कर दिया। समाज कल्याण निदेशक ने शिक्षकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन शिक्षक शासन से वार्ता कराने की मांग पर अड़े हुए हैं।

निदेशक बेसिक शिक्षा और निदेशक राज्य परियोजना से सहमति वाले सभी मुद्दों पर विस्तार से

मित्रों धरना लगातार चल रहा है और अब तब तक चलता रहेगा जब तक आदेश जारी नहीं हो जाता है।आज संगठन के पदाधिकारियों ने पैरवी करने के तहत मुख्य सचिव शासन महोदय के निजी सचिव पलीवाल सासब और दोनों निदेशकों(निदेशक बेसिक शिक्षा और निदेशक राज्य परियोजना) से सहमति वाले सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा किया।
सभी बिंदुओं पर कार्य शुरू हो चुका है और जल्द ही परिणाम सामने आ जायेगा।हमें इस बात का बडा शुकून रहेगा कि हम अपने उन भाइयों और बहनों को वापस लाने में सफल हो जाएंगे जो छात्र संख्या के कारण बेरोजगार कर दिए गये थे।और अब छात्र संख्या के कारण आगे से कोई बेरोजगार भी नहीं किया जाएगा।और अब अपने घर के नजदीक नौकरी करने का सपना भी पूरा हो सकेगा।
प्रमुख सचिव बेसिक श्री अजय कुमार सिंह जी आज 15 दिसंबर तक अवकाश पर थे लम्बी छुट्टी के बाद कल से उनके वापस कार्यभार ग्रहण करने की संभावना है।संगठन के पदाधिकारी कल उनसे मिलकर उनके स्तर के कार्य की पैरवी शुरू कर लेंगे।

.................जय गंगा मैया..........................

आपके संघर्षों का साथी
भोला नाथ पाण्डेय
प्रदेश महासचिव
9936451852
उ०प्रा०अ०शि०वेल०एसो०
उत्तर प्रदेश

प्रदेश के अस्थायी व संविदा कर्मियों को भी मिल सकेगा मातृत्व व पितृत्व अवकाश

नैनीताल: हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के सरकारी विभागों व उपक्रमों में तैनात हजारों महिला कर्मियों के संबंध में

  

अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने अस्थायी, दैनिक वेतनभोगी और संविदा महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश व पुरुषों को पितृत्व अवकाश देने का आदेश दिया है। महिलाओं को मातृत्व अवकाश 60 दिन जबकि पुरुषों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा। 1मातृत्व अवकाश साल में 240 दिन से अधिक तक काम करने वाली महिला को ही दिया जाएगा।
कोर्ट ने महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव के तौर पर बच्चों के वयस्क होने तक 730 दिन का अवकाश देने का आदेश भी दिया है। 50 से अधिक कर्मचारियों वाले उपक्रमों में कार्यरत महिलाओं को दिन में चार बार बच्चों की देखभाल के लिए छूट भी प्रदान की है। कोर्ट ने साफ किया है कि बच्चा पैदा होने के छह माह के दौरान किसी भी अस्थायी महिला कर्मी को बर्खास्त न किया जाए। आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए मुख्य सचिव जवाबदेह होंगे।
गुरुवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगोलीहाट में संविदा आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉ. शांति मेहरा की याचिका पर सुनवाई हुई। उनका कहना था कि मातृत्व अवकाश के दौरान सरकार वेतन तक नहीं दे रही है। सरकार ने अदालत को बताया कि मातृत्व अवकाश अधिनियम के अंतर्गत अस्थायी महिला कर्मियों को यह सुविधा नहीं दी जा सकती।

कंप्यूटर अनुदेशकों ने ओसीआर परिसर पर जमाया डेरा, आदेश की कॉपी न मिलने तक धरना रहेगा जारी

कंप्यूटर अनुदेशकों ने ओसीआर परिसर पर जमाया डेरा, आदेश की कॉपी न मिलने तक धरना रहेगा जारी

यूपी में अनुदेशक भर्ती की काउंसिलिंग फिर फंसी, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक भर्ती लेटलतीफी का शिकार

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक भर्ती लेटलतीफी का शिकार है। सितंबर में शासनादेश जारी होने के बाद से तीन माह बीत रहे हैं, अभी तक

  

काउंसिलिंग की तारीख घोषित नहीं हो सकी है। यह हाल तब है, जब प्रदेश सरकार की मंशा है कि विधानसभा चुनाव के ऐन मौके पर युवाओं की भर्ती प्रक्रिया चलती रहे। आवेदन लेने के बाद यह भर्ती प्रक्रिया एनआइसी में अटक गई है, क्योंकि अभी तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का डाटा परिषद मुख्यालय को नहीं मिला है। प्रदेश भर में परिषद की ओर से संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा के अंशकालिक 32022 अनुदेशकों की संविदा पर नियुक्ति प्रक्रिया पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इसका आदेश शासन ने 19 सितंबर को जारी किया, इसके एक माह बाद भर्ती के लिए 24 अक्टूबर से वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन लिए गए। उस समय नोटबंदी के कारण बैंकों से पर्याप्त सहयोग न मिलने पर परिषद ने ई-चालान से शुल्क जमा करने एवं आवेदन की मियाद बढ़ा दी थी। इससे दावेदारों की संख्या तेजी से बढ़ी। भर्ती के लिए एक लाख 54 हजार 216 ने आवेदन किया है। इसमें 8625 विकलांग आवेदक भी हैं। वहीं बीते 28 से 30 नवंबर शाम पांच बजे तक अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किया है, इसी के साथ पहला चरण पूरा हो गया है। अब दूसरे चरण में काउंसिलिंग की प्रक्रिया शुरू होनी है। इसके लिए एनआइसी से अधिकृत रिपोर्ट मांगी गई है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हुए एक पखवारा बीत गया है, लेकिन एनआइसी के जवाब का इंतजार हो रहा है। माना जा रहा है कि उसके बाद काउंसिलिंग की तारीखें घोषित होंगी। वहीं, दूसरी ओर आवेदकों में यह चर्चा भी तेज है कि इसी बीच विधानसभा चुनाव की अधिसूचना लागू होने से यह भर्ती कहीं आचार संहिता की भेंट न चढ़ जाए। हालांकि अफसरों का कहना है कि इसकी प्रक्रिया पहले से चल रही है इसलिए बीच में प्रक्रिया बीच में रोकी नहीं जाएगी और जल्द ही काउंसिलिंग एवं नियुक्ति पत्र बांटने के निर्देश जारी होंगे।

अनुदेशक धरने का आज 17वाँ दिन भी धरना जारी रहा

सम्मानित अनुदेशक साथियो को तेजस्वी का नमस्कार
साथियो अनुदेशक धरने का आज 17वाँ दिन भी धरना जारी रहा । साथियो अनुदेशक धरना तब तक लगातार जारी रहेगा जब तक आदेश जारी हो नही जाता ।
बस आप सभी का साथ और सहयोग चाहिये।
आपका संघर्षो का साथी
तेजस्वी शुक्ला
प्रदेश अध्यक्ष
96709230000

मुख्य सचिव शासन श्री राहुल भटनागर जी से अनुदेशक प्रतिनिधि मण्डल की एनेक्सी भवन मे हुई सफल वार्ता ।

मुख्य सचिव शासन श्री राहुल भटनागर जी से अनुदेशक प्रतिनिधि मण्डल की एनेक्सी भवन मे हुई सफल वार्ता ।
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अनिश्चित कालीन धरने के 16 वे दिन विधान सभा घेराव को देखते हुए प्रशासन के उच्च अधिकारीयों ने दोपहर बाद मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर जी से प्रतिनिधि मण्डल की करायी वार्ता ।
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साथियों अनुदेशको की निम्न मांगो को पूरी करने के लिय मुख्य सचिव शासन श्री राहुल भटनागर जी ने दिय तत्काल आदेश।
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संगठन प्रतिनिधि मण्डल के साथ वार्तालाप में श्री राहुल भटनागर जी(मुख्य सचिव,शासन महोदय),श्री जितेन्द्र कुमार जी[प्रमुख सचिव,माध्यमिक शिक्षा व प्रमुख सचिव,बेसिक शिक्षा(चार्ज)], श्री डी बी शर्मा जी(निदेशक,बेसिक शिक्षा विभाग), ADMसाहब,SP पूर्वी श्री शिवराम वर्मा जी शामिल रहे।
जिन बिन्दुओ पर मुख्य सचिव महोदय गंभीर होकर सुने और तत्काल निस्तारण का आदेश दिया वह निम्नवत है-
1- छात्र संख्या सौ से कम होने पर निकाले गये लोगों की वापसी होगी और उनको ऐसे विद्यालय में ट्रांसफर किया जायेगा जहाँ छात्रों की संख्या सौ से अधिक होगी।
2- अगले सत्र से छात्र संख्या सौ से कम होने पर भी किसी को बेरोजगार नही किया जाएगा। इसके लिए बीच का रास्ता एक सप्ताह के अंदर निकाला जायेगा।
3- स्वत:नवीनीकरण का आदेश जारी किया जायेगा(स्वत:नवीनीकरण कार्य आख्या के संतोषजनक होने पर ही होगा)
4- दूर दराज कार्यरत अनुदेशकों को यथा संभव नजदीक के विद्यालयों में विषयानुसार रिक्त पद होने पर स्थानांतरण दिया जायेगा।(पारस्परिक स्थानांतरण नहीं)
5- समान कार्य के लिए समान वेतन या मानदेय बृद्धि के मुद्दे पर इसी महीने की 27,28 और 29 तारीख को मुख्य सचिव साहब की अगुआई में एक बैठक होगी जिसमें MHRD में बेसिक शिक्षा का विभाग देख रहे केन्द्रीय अधिकारी,प्रमुख सचिव वित्त और प्रमुख सचिव बेसिक साहब के साथ संगठन के प्रतिनिधि मण्डल भी होंगे। और उस बैठक में संगठन के पदाधिकारी मानदेय बृद्धि के लिए अपनी तरफ से सभी आवश्यक तर्क रखेंगे।
--------------------------------------------------------- शासनादेश जारी होने तक धरना चलता रहेगा जब तक शासनादेश की कॉपी नही मिल जाती! --------------------------------------------------------

आपके संघर्षों का साथी
विशाल श्रीवास्तव
प्रदेश सचिव
9454679634(व्हाट्सअप

मुख्य सचिव,शासन महोदय श्री राहुल भटनागर जी से वार्ता हुई सफल

आज मुख्य सचिव,शासन महोदय श्री राहुल भटनागर जी से वार्ता हुई सफल।

आज अनुदेशको के जनसैलाब के कारण मिला अनुदेशको को सफलता ।बाकी विस्तार से बाद मे बताया जायेगा।

*आपके संघर्षों का साथी* 
*तेजस्वी शुक्ला*
*प्रदेश अध्यक्ष*
9670923000(व्हाट्सअप)

 · Provide translation to English

पिछले तीन वर्षों में किस किस जिले में कितने लोगों का नवीनीकरण रोका गया है

सभी साथियों को नमस्कार...........
सभी जिलाध्यक्षों (चाहे जिस संगठन से हों) से अनुरोध है कि पिछले तीन वर्षों में किस किस जिले में कितने लोगों का नवीनीकरण रोका गया है। कृपया जल्द और पूरी जानकारी उपलब्ध करा दें जिससे जल्द आदेश जारी कराने में आसानी हो सके।
जय अनुदेशक परिवार
भोला नाथ पाण्डेय
प्रदेश महासचिव
9936451852

सोलहवें दिन संगठन ने विधान सभा घेराव का एलान कर रखा था

सभी साथियों को तेजस्वी का नमस्कार............
मित्रों आज अनिश्चितकालीन धरने के सोलहवें दिन संगठन ने विधान सभा घेराव का एलान कर रखा था।सुबह से ही रणनीति के तहत लखनऊ के अलग अलग जगहों पर अनुदेशकों की संख्या इकट्ठा होना शुरू हो गयी थी।प्रशासन सुबह से ही दबाव में आ गया था।और एक बजते बजते मुख्य सचिव,शासन महोदय से मुलाकात के लिए सात सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल को लेकर प्रशासन के अधिकारी एनेक्सी चल दिए।प्रतिनिधि मण्डल में तेजस्वी शुक्ला(प्रदेश अध्यक्ष),भोला नाथ पाण्डेय(प्रदेश महासचिव),महेन्द्र पाठक(प्रदेश महामंत्री),प्रियंक मिश्रा(प्रदेश उपाध्यक्ष),अशोक चाहर(प्रदेश उपाध्यक्ष),विशाल श्रीवास्तव(प्रदेश सचिव),प्रिया दीक्षित(प्रदेश मंत्री) शामिल रहीं।
वार्ता के लिए निर्धारित समय 1.30 बजे प्रतिनिधिमण्डल एनेक्सी पंहुच गया था लेकिन एकाएक मुख्यमंत्री महोदय के साथ मीटिंग शुरू हो जाने के कारण मुख्य सचिव साहब 5,काली दास मार्ग(मुख्यमंत्री आवास) चले गये और मुलाकात साम 6 बजे से शुरू होकर 7.15 बजे तक चली। संगठन के साथ वार्तालाप में श्री राहुल भटनागर जी(मुख्य सचिव,शासन महोदय),श्री जितेन्द्र कुमार जी[प्रमुख सचिव,माध्यमिक शिक्षा व प्रमुख सचिव,बेसिक शिक्षा(चार्ज)], श्री डी बी शर्मा जी(निदेशक,बेसिक शिक्षा विभाग), ADMसाहब,SP पूर्वी श्री शिवराम वर्मा जी शामिल रहे।
शासन स्तर पर किसी भी अनुदेशक संगठन की हुई पहली बैठक में वार्तालाप बहुत ही सकारात्मक माहौल में हुई और मैं एक बात तो पूरे दावे से कहूँगा कि श्री राहुल भटनागर साहब जैसे अधिकारी जिस विभाग में हो जाएं वहाँ समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगीं।हमारी समस्याओं को जिस तरह से गम्भीरता पूर्वक सुनकर उसका निस्तारण उन्होने किया है वास्तव में वह काबिले तारीफ है।जिन बिन्दुओ पर मुख्य सचिव महोदय गंभीर होकर सुने और तत्काल निस्तारण का आदेश दिया वह निम्नवत है-
1- छात्र संख्या सौ से कम होने पर निकाले गये लोगों की वापसी होगी और उनको ऐसे विद्यालय में ट्रांसफर किया जायेगा जहाँ छात्रों की संख्या सौ से अधिक होगी।
2- अगले सत्र से छात्र संख्या सौ से कम होने पर भी किसी को बेरोजगार नही किया जाएगा। इसके लिए बीच का रास्ता एक सप्ताह के अंदर निकाला जायेगा।
3- स्वत:नवीनीकरण का आदेश जारी किया जायेगा(स्वत:नवीनीकरण कार्य आख्या के संतोषजनक होने पर ही होगा)
4- दूर दराज कार्यरत अनुदेशकों को यथा संभव नजदीक के विद्यालयों में विषयानुसार रिक्त पद होने पर स्थानांतरण दिया जायेगा।(पारस्परिक स्थानांतरण नहीं)
5- समान कार्य के लिए समान वेतन या मानदेय बृद्धि के मुद्दे पर इसी महीने की 27,28 और 29 तारीख को मुख्य सचिव साहब की अगुआई में एक बैठक होगी जिसमें MHRD में बेसिक शिक्षा का विभाग देख रहे केन्द्रीय अधिकारी,प्रमुख सचिव वित्त और प्रमुख सचिव बेसिक साहब के साथ संगठन के प्रतिनिधि मण्डल भी होंगे। और उस बैठक में संगठन के पदाधिकारी मानदेय बृद्धि के लिए अपनी तरफ से सभी आवश्यक तर्क रखेंगे।
मुख्य सचिव साहब की तरफ से इन मांगों पर एक सप्ताह के अंदर आदेश जारी करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया गया और उनके द्वारा संगठन के प्रतिनिधि मण्डल से धरना समाप्त करने का निवेदन भी किया गया लेकिन संगठन के पदाधिकारियों ने बहुत ही विनम्रता से आदेश जारी होने तक पूर्णतया शांतिपूर्वक धरना जारी रखने देने का अनुरोध किया तो मुख्य सचिव साहब ने इसकी अनुमति देते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द आदेश जारी करने के लिए आदेशित किया।
संगठन ने यह निर्णय लिया है कि आदेश की कापी लिए बगैर अब धरना समाप्त नहीं किया जायेगा।यदि अधिकारियों के द्वारा वादा खिलाफी हुई तो संगठन फिर से उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जायेगा।आप सभी से अनुरोध है कि आदेश जारी होने तक संगठन का साथ देते रहिए।और आवश्यकता पड़ने पर यदि संगठन आह्वाहन करता है तो तत्काल लखनऊ के लिए कूच कर जाइएगा।
आज धरने में आये हुए समस्त अनुदेशक पदाधिकारियों और अनुदेशक साथियों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और बधाई।मुलाकात में विशेष प्रयास करने के लिए अशोक चाहर जी(प्रदेश उपाध्यक्ष,जिलाध्यक्ष आगरा) को विशेष धन्यवाद।
अंत में प्रशासन के अधिकारियों में SP पूर्वी श्री शिवराम यादव जी, CO हजरतगंज श्री अशोक वर्मा जी तथा इंस्पेक्टर हजरतगंज श्री डी के उपाध्याय जी का विशेष धन्यवाद जिनके अथक प्रयासों के कारण यह संभव हो सका।

................ जय गंगा मैया ...................

आपके संघर्षों का साथी
तेजस्वी शुक्ला
प्रदेश अध्यक्ष
9670923000
उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन, उ०प्र०

अनुदेशक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वालों की जांच की जाए

प्रशिक्षित बीपीएड संघर्ष मोर्चा ने बुधवार को बीएसए हरिकेश यादव से मुलाकात कर पूर्व माध्यमिक स्कूलों में चल रही 32022 अनुदेशकों की भर्ती में दस्तावेजों से फर्जीवाड़ा कर लाभ उठाने वालों की गहनता से जांच करने की मांग की। मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि दूसरे जिलों के रहने वाले फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी पाना चाहते हैं जो कि पूरी तरह से गलत है। बीपीएड की फर्जी डिग्रियों की भी प्रयोग किया जा रहा है जिसका गहनता से सत्यापन कराया जाए। काउंसिलिंग के समय संगठन के पदाधिकारियों को मौजूद रहने की अनुमति दी जाए ताकि फर्जी आवेदकों की पहचान की जा सके। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप यादव, जिलाध्यक्ष पंकज यादव, सुनील कुमार मिश्र, मनीष कान्त पटेल, वीरेन्द्र कुमार, महेन्द्र गिरि, रत्नेश यादव, सतीश कुमार आदि शामिल थे।

तेजस्वी शुक्ला और भोला नाथ पाण्डेय जी द्वारा वार्ता के उपरान्त डाले गये सहमति का निचोड़

सभी अनुदेशक साथियों को नमस्कार............

*तेजस्वी शुक्ला और भोला नाथ पाण्डेय जी द्वारा वार्ता के उपरान्त डाले गये सहमति का निचोड़**

        मित्रों कल अनिश्चितकालीन धरने के सोलहवें दिन संगठन ने विधान सभा घेराव का एलान कर रखा था।सुबह से ही रणनीति के तहत लखनऊ के अलग अलग जगहों पर अनुदेशकों की संख्या इकट्ठा होना शुरू हो गयी थी।प्रशासन सुबह से ही दबाव में आ गया था।और एक बजते बजते मुख्य सचिव,शासन महोदय से मुलाकात के लिए सात सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल को लेकर प्रशासन के अधिकारी एनेक्सी चल दिए।प्रतिनिधि मण्डल में तेजस्वी शुक्ला(प्रदेश अध्यक्ष),भोला नाथ पाण्डेय(प्रदेश महासचिव),महेन्द्र पाठक(प्रदेश महामंत्री),प्रियंक मिश्रा(प्रदेश उपाध्यक्ष),अशोक चाहर(प्रदेश उपाध्यक्ष),विशाल श्रीवास्तव(प्रदेश सचिव),प्रिया दीक्षित(प्रदेश मंत्री) शामिल रहीं।
            वार्ता के लिए निर्धारित समय 1.30 बजे प्रतिनिधिमण्डल एनेक्सी पंहुच गया था लेकिन एकाएक मुख्यमंत्री महोदय के साथ मीटिंग शुरू हो जाने के कारण मुख्य सचिव साहब 5,काली दास मार्ग(मुख्यमंत्री आवास) चले गये और मुलाकात साम 6 बजे से शुरू होकर 7.15 बजे तक चली। संगठन के साथ वार्तालाप में श्री राहुल भटनागर जी(मुख्य सचिव,शासन महोदय),श्री जितेन्द्र कुमार जी[प्रमुख सचिव,माध्यमिक शिक्षा व प्रमुख सचिव,बेसिक शिक्षा(चार्ज)], श्री डी बी शर्मा जी(निदेशक,बेसिक शिक्षा विभाग), ADMसाहब,SP पूर्वी श्री शिवराम वर्मा जी शामिल रहे।
        शासन स्तर पर किसी भी अनुदेशक संगठन की हुई पहली बैठक में वार्तालाप बहुत ही सकारात्मक माहौल में हुई और मैं एक बात तो पूरे दावे से कहूँगा कि श्री राहुल भटनागर साहब जैसे अधिकारी जिस विभाग में हो जाएं वहाँ समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगीं।हमारी समस्याओं को जिस तरह से गम्भीरता पूर्वक सुनकर उसका निस्तारण उन्होने किया है वास्तव में वह काबिले तारीफ है।जिन बिन्दुओ पर मुख्य सचिव महोदय गंभीर होकर सुने और तत्काल निस्तारण का आदेश दिया वह निम्नवत है-

निष्कर्ष--- इस बैठक में प्रमुख सचिव(बेसिक) श्री अजय कुमार सिंह जो कि पिछले शुक्रवार को ही चार्ज ले चुके है उनको और जहाँ से हम गवर्न होते है सर्व शिक्षा अभियान इनके निदेशक श्री प्रियदर्शी जी का उक्त बैठक में न होना समझ से परे है क्योकि जो शिक्षा विभाग के दो अधिकारी बैठक में प्रतिभाग किये है उनका दूर दूर से अनुदेशको से कोई लेना देना नही है।।

खैर अब आते है तत्काल निस्तारण किये गए बिन्दुओ पर------

1-     छात्र संख्या सौ से कम होने पर निकाले गये लोगों की वापसी होगी और उनको ऐसे विद्यालय में ट्रांसफर किया जायेगा जहाँ छात्रों की संख्या सौ से अधिक होगी।

निष्कर्ष----
ये समझ से परे सहमति है एक तरफ बेसिक विभाग में ही अंशकालिक अनुदेशको को सचिव बेसिक श्री संजय सिन्हा का आदेश जिसमे शारीरिक शिक्षा अनुदेशको को यह कह कर चल रहे भर्ती शारीरिक शिक्षा अनुदेशक(मानदेय 7000) के भर्ती में फॉर्म डालने से मना कर दिया जाता है कि समान पद के लिए आवेदन तभी कर सकते है जब कार्यरत अनुदेशक अपना वर्तमान नौकरी छोड़े,तो जब समान पद है तो व्यवस्थाये भी समान होनी चाहिये जैसे उनके लिए छात्र संख्या की बाध्यता नही है तो हम सबके लिए भी नही होनी चाहिये..
नही तो कब तक अनुदेशक सुरक्षित रह पाएंगे और कब तक इधर से उधर 100 से 150 km तक 100 छात्रो वाला विद्यालय ढूढेंगे।।
2-    अगले सत्र से छात्र संख्या सौ से कम होने पर भी किसी को बेरोजगार नही किया जाएगा। इसके लिए बीच का रास्ता एक सप्ताह के अंदर निकाला जायेगा।

निष्कर्ष--- संजय सिन्हा वाले आदेश को दिखाते हुऐ छात्र संख्या की बाध्यता हटवाई जा सकती है समान पद के लिए बेसिक विभाग में दो तरह की व्यवस्थाये सम्भव नही है,इसमें बीच का रास्ता निकालने का कोई मतलब नही 100 छात्र संख्या की बाध्यता खत्म करना ही अंतिम रास्ता है,जो कि चल रही भर्ती का आधार बनाकर खत्म कराया जा सकता है।।
3-    स्वत:नवीनीकरण का आदेश जारी किया जायेगा(स्वत:नवीनीकरण कार्य आख्या के संतोषजनक होने पर ही होगा)

निष्कर्ष---- ये सरासर अनुदेशको को बेवकूफ बनाने वाली बात है जब कार्य आख्या प्रिंसिपल से हस्ताक्षर करा कर हर वर्ष जायेगा ही तो फिर स्वतः नवीनीकरण का नाम इसे क्यों दिया जा रहा है जबकि शिक्षा विभाग के अन्य संविदा कर्मियो का स्वतः नवीनीकरण होता आ रहा है।।
4-    दूर दराज कार्यरत अनुदेशकों को यथा संभव नजदीक के विद्यालयों में विषयानुसार रिक्त पद होने पर स्थानांतरण दिया जायेगा।(पारस्परिक स्थानांतरण नहीं)
निष्कर्ष---
इसी से कुछ साथियो को लाभ हो सकता है पर इसका पूरा लाभ तब मिल पायेगा जब छात्र संख्या की बाध्यता खत्म हो जाती और इस आदेश का पालन आचार संहिता और चल रहे शारीरिक शिक्षा अनुदेशक भर्ती के पहले हो पायेगा।।
5-    समान कार्य के लिए समान वेतन या मानदेय बृद्धि के मुद्दे पर इसी महीने की 27,28 और 29 तारीख को मुख्य सचिव साहब की अगुआई में एक बैठक  होगी जिसमें MHRD में बेसिक शिक्षा का विभाग देख रहे केन्द्रीय अधिकारी,प्रमुख सचिव वित्त और प्रमुख सचिव बेसिक साहब के साथ संगठन के प्रतिनिधि मण्डल भी होंगे। और उस बैठक में संगठन के पदाधिकारी मानदेय बृद्धि के लिए अपनी तरफ से सभी आवश्यक तर्क रखेंगे।

निष्कर्ष-----
समान कार्य समान वेतन के लिए mhrd का कही कोई रोल नही है ये राज्य सरकार को देना है और इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है और जो बैठक का डेट बताया गया है तब तक शायद बैठक ही न हो क्योकि पूरी सम्भावना है तब तक आचार संहिता लग जायेगी।।

              मुख्य सचिव साहब की तरफ से इन मांगों पर एक सप्ताह के अंदर आदेश जारी करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया गया और उनके द्वारा संगठन के प्रतिनिधि मण्डल से धरना समाप्त करने का निवेदन भी किया गया लेकिन संगठन के पदाधिकारियों ने बहुत ही विनम्रता से आदेश जारी होने तक पूर्णतया शांतिपूर्वक धरना जारी रखने देने का अनुरोध किया तो मुख्य सचिव साहब ने इसकी अनुमति देते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द आदेश जारी करने के लिए आदेशित किया।
          संगठन ने यह निर्णय लिया है कि आदेश की कापी लिए बगैर अब धरना समाप्त नहीं किया जायेगा।यदि अधिकारियों के द्वारा वादा खिलाफी हुई तो संगठन फिर से उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जायेगा।आप सभी से अनुरोध है कि आदेश जारी होने तक संगठन का साथ देते रहिए।और आवश्यकता पड़ने पर यदि संगठन आह्वाहन करता है तो तत्काल लखनऊ के लिए कूच कर जाइएगा।
         आज धरने में आये हुए समस्त अनुदेशक पदाधिकारियों और अनुदेशक साथियों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और बधाई।मुलाकात में विशेष प्रयास करने के लिए अशोक चाहर जी(प्रदेश उपाध्यक्ष,जिलाध्यक्ष आगरा) को विशेष धन्यवाद।
          अंत में प्रशासन के अधिकारियों में SP पूर्वी श्री शिवराम यादव जी, CO हजरतगंज श्री अशोक वर्मा जी तथा इंस्पेक्टर हजरतगंज श्री डी के उपाध्याय जी का विशेष धन्यवाद जिनके अथक प्रयासों के कारण यह संभव हो सका।

"धरना में जो सबसे अच्छा निर्णय लिया गया ओ यह है की धरना अभी भी जारी बाकी सभी तो लेखनी का कमाल लालीपॉप से ज्यादा कुछ नहीं,
बिना डाक्यूमेंट्स और तैयारी का पुरे वार्ता पर दिखा असर,सुधार और तैयारी की जबरजस्त आवश्यकता"

शुभकामनाओ सहित.....
  ................ जय गंगा मैया ...................

आपके संघर्षों का साथी
जागरूक अनुदेशक