Saturday, March 25, 2017

श्री प्रकाश जावेडकर जी,MHRD मंत्री से रू०17000/-के प्रस्ताव की पैरवी

सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार....
(श्री प्रकाश जावेडकर जी,MHRD मंत्री से रू०17000/-के प्रस्ताव की पैरवी)
मित्रों माननीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री श्री प्रकाश जावेडकर जी से अनुदेशकों के मानदेय के प्रस्ताव पर मुहर लगवाने के लिए संगठन पिछले एक वर्ष से पैरवी कर रहा है।पिछली बार इलाहाबाद के विकास खण्ड माण्डा में पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के विद्यालय में एक कार्यक्रम में शामिल होने पंहुचे मा०मंत्री जी को इलाहाबाद के अनुदेशकों ने मजबूती से इस बात को रखा था।
पैरवी की इसी कड़ी में आज स्वामी अच्युतानंद जी महराज,पीठाधीश्वर [स्वामी जी मा० मंत्री जी के करीबी हैं।बड़े भाई योगेश शुक्ला,पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा, के व्यक्तिगत निवेदन पर हमलोगों के साथ मंत्री जी के आवास तक स्वयं चलकर हमारी पैरवी के लिए आये)] की अगुआई में संगठन का एक प्रतिनिधिमण्डल जिसमें प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी शुक्ल और प्रदेश महासचिव भोला नाथ पाण्डेय शामिल रहे,सुबह ही मा०मंत्री जी के आवास पर पंहुच गया।मा०मंत्री जी कहीं बाहर निकल रहे थे लेकिन स्वामी जी का नाम सुनकर रूक गये और हमलोगों की पूरी बात सुनी।मेरे द्वारा इलाहाबाद की घटना याद दिलाने पर हंस पड़े क्योंकि वहाँ हमलोगों ने इनके कार्यक्रम के बीच में ही खूब हो हल्ला किया था तब जाकर इन्होने बुलाया था।
पूरी बात को बडे गौर से सुनकर मंत्री जी ने हमारा ज्ञापन अपने पास ही रख लिया और कल आने को कहा क्योंकि वो कहीं निकल ही रहे थे।कल एकबार फिर संगठन की तरफ से साक्ष्यों के साथ पूरी मजबूती से अपनी मांग को मा०मंत्री जी के सामने रखा जाएगा।
साथियों रिजल्ट तो अपने हांथ में नहीं है लेकिन सुकून इस बात की है कि पूरी मेहनत, इमानदारी और दमदारी के साथ अपनी मांगों की पैरवी करने में संगठन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है।प्रत्येक पदाधिकारी पूरी इमानदारी से जिम्मेदारी का निर्वाहन करने में लगा है।गंगा मैया का आशीर्वाद रहा तो इस बार निराशा हाथ नहीं लगेगी।
स्वामी अच्युतानंद जी महराज,उनके साथ आए हुए सभी आदरणीयों को और बड़े भाई योगेश शुक्ल जी को पूरे अनुदेशक परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।
................जय गंगा मैया.................
आपके संघर्षों के साथी
भोला नाथ पाण्डेय
प्रदेश महासचिव
9936451852
तेजस्वी शुक्ला
प्रदेश अध्यक्ष
9670923000
उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन, उ०प्र०

क्या अनुदेशको के मानदेय बृद्धि पर गए प्रस्ताव वापस आ गए है??

नमस्कार
बहुत सारे अनुदेशक साथियो का फ़ोन और मैसेज आ रहा है कि क्या अनुदेशको के मानदेय बृद्धि पर गए प्रस्ताव वापस आ गए है??? वर्तमान सरकार की मानदेय वृद्धि की संस्तुति माँगी गयी है??? तो साथियो इस प्रकार की कोई बात नही है......
21 मार्च से चल रहे पैब बैठक का अंतिम और निर्णायक दिन 27 मार्च को है इसी दिन सारी स्थितियां साफ़ हो जाएँगी मानदेय बृद्धि के सम्बन्ध में .....
थोडा और धैर्य रखिये संगठन प्रयासरत है कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत अनुदेशक मानदेय का गए प्रस्ताव में कोई कटौती न हो "कर्तव्य अपने हाथ में है बाकि सब ऊपर वाले के"
वास्तविक स्थिति से आप सबको जल्द साक्षय सहित अवगत कराया जायेगा।।
धन्यवाद
आपका साथी
राकेश पटेल"सिंटू"
प्रदेश अध्यक्ष
पू.मा.अनुदेशक कल्याण समित उ.प्र.
9455788206

तैयारियों का दौर..................... 【PAB-2017】

【PAB-2017】
मित्रों पैब की बैठक अपने अंतिम दौर में चल रही है।संगठन के पदाधिकारी लगातार संबंधित अधिकारियों के सम्पर्क में बने हुए हैं।जो भी आवश्यकता पड़ रही है उसे दौड़ दौड़ कर पूरा करने में लगे हैं।इसी क्रम में परियोजना के संबंधित अधिकारी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा जिलों से अनुदेशकों द्वारा किए जा रहे ऐक्टिविटीज को इकट्ठा करके उपलब्ध कराने को कहा गया था जिसे बड़ी मसक्कत और कड़ी मेहनत के बाद इकट्ठा करने में सफलता हाथ लगी है,उसे सौंप भी दिया गया है।
पैरवी में यहाँ से लेकर लखनऊ तक हमने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है अब देखना यह है कि हमारी किस्मत कितना साथ देती है।राज्य में सत्ता का परिवर्तन ही हमलोगों के मानदेय के लिए एकमात्र नकारात्मक बिंदु रह गया है उसपर भी संगठन के पदाधिकारी तन्मयता से लगे हुए हैं।आप सभी लोग अपने अपने प्रभु से प्रार्थना करिए कि इस बार हम लोगों को निराशा हाथ न लगे।गंगा मैया हमसभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।
...................जय गंगा मैया...................
आपके संघर्षों के साथी
भोला नाथ पाण्डेय
प्रदेश महासचिव
9936451852
तेजस्वी शुक्ला
प्रदेश अध्यक्ष
9670923000
उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन, उ०प्र०

बीएसए विभाग में अनुदेशकों की नियुक्ति पर लगी रोक

बुलंदशहर: शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग में होने वाली सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। शासन की रोक के बाद जनपद में 600 अभ्यर्थियों के अरमानों पर पानी फिर गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जनपद में तत्काल रूप से रोक लगा दी है।

जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 600 अनुदेशकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। शासन ने तत्काल रूप से सभी भर्तियों पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। शासन से आदेश आते ही बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। नियुक्ति के लिए बीएसए कार्यालय में चक्कर काट रहे अभ्यर्थियों को मायूसी हाथ लगी है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों में रोष भी है, लेकिन वह सार्वजनिक विरोध नहीं कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने आदेश जारी किया है। नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक के कारण बीएसए कार्यालय में भी भीड़ कम दिखाई दी। अधिकतर अभ्यर्थी तो अधिकारियों से सिफारिश लगवाने के लिए किसी न किसी को लेकर पहुंच रहे थे। शुक्रवार को बीएसए कार्यालय में अन्य दिनों की तरह भीड़ दिखाई नहीं दी। बेसिक शिक्षा अधिकारी धर्मेन्द्र सक्सेना ने बताया कि शासन के आदेश पर सभी तरह की नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। शासन का अग्रिम आदेश आने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी।

Friday, March 24, 2017

सूबे के 16460 शिक्षकों और 32 हजार अनुदेशकों की भर्ती पर नई सरकार ने लगाई रोक

सूबे के 16460 शिक्षकों और 32 हजार अनुदेशकों की भर्ती पर नई सरकार ने लगाई रोक

समूह क, ख, ग एवं घ के नियमित / संविदा / आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे पदों / रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आदेश

समूह क, ख, ग एवं घ के नियमित / संविदा / आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे पदों / रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आदेश


32022 अनुदेशक भर्ती की काउन्सलिंग पर भी पड़ सकता है असर, अक्टूबर 2016 में लिए गए थे आवेदन

32022 अनुदेशक भर्ती की काउन्सलिंग पर भी पड़ सकता है असर, अक्टूबर 2016 में लिए गए थे आवेदन 

आउट सोर्सिग व संविदा कर्मियों का ब्योरा तलब: इसे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने की कवायद माना जा रहा

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता संभालते के बाद मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने सरकारी महकमों में समूह ‘क’ (राज पत्रित अधिकारी) से लेकर समूह ‘घ’ (चतुर्थ श्रेणी) के पदों पर संविदा, आउटसोर्सिग के जरिये कार्यरत कर्मचारियों, रिक्त और स्वीकृत पदों का ब्यौरा 30 मार्च तक तलब किया है। इसके ‘संकल्प पत्र’ के वादे के मुताबिक नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने की कवायद माना जा रहा है।

मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों व विभागाध्यक्षों को 22 मार्च को भेजे निर्देश में कहा है कि समूह क, ख, ग, घ के नियमित, संविदा, आउट सोर्सिग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए। यह भी बताया जाए कि स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने भरे हैं, कितने पद रिक्त हैं। ब्यौरा 30 मार्च तक उन्हें और कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराया जाए। सरकार की इस कवायद को भाजपा के संकल्प पत्र में नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के वादे को पूरा करने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ब्यौरा उपलब्ध होने के बाद सरकार भर्ती की अभियान चलाएगी। ध्यान रहे, इससे पहले मुख्य सचिव ने सेवा विस्तार के जरिये विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों का ब्यौरा तलब किया था।

Thursday, March 23, 2017

देश के समस्त अस्थाई व अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापक साथियो कों बधाई:सरकार ने अप्रशिक्षित को प्रशिक्षित करने की अवधि बढा कर 31 मार्च 2019 की

देश के समस्त अस्थाई व अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापक साथियो कों बधाई*।
अखिल भरतीय अस्थाई अध्यापकों (शिक्षामित्र,पैरा टीचर,गैस टीचर,शिक्षा प्रोवाइडर,शिक्षा कर्मी,विधार्थी मित्र,रहबरे तालीम,बस्तीशाला शिक्षक आदि) पूरे देश मे कार्यरत है,उत्तर प्रदेश मे कार्यरत शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण देकर ट्रेन्ड कर दिया गया है कुछ चार, पाँच सौ की संख्या में प्रशिक्षण से बांचित शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण अब हो सकेगा।

इस संसोधन का लाभ देश भर में कार्यरत पैरा टीचरों को बडे पैमाने पर लाभ मिलेगा और जो भी अप्रशिक्षित रह गये है उन्हे अब प्रशिक्षण मिल सकेगा ।
*अखिल भारतीय अस्थाई अध्यापक महासंघ*
*की प्रतिनिधि सम्मेलन कुरुक्षेत्र हरियाणा में इस माँग को उठाया गया था*
तथा कई बिन्दुओ पर आर०टी० एक्ट में संसोधन करने की माँग की गयी थी।तथा *भारत सरकार को मॉग पत्र दिया गया था*
मित्रों अभी और संसोधन होना है देश भर में कार्यरत शिक्षा मित्राें कों शिक्षक बनाये जाने का RTE Act में संसोधन कर शिक्षक बनाया जा सकता है इसका भी स्पष्टआदेश आना बाकी है उम्मीद है की यह भी बहुत जल्द संसोधित हो जाएगा इस पर अखिल भारतीय अस्थाई शिक्षक महासंघ कार्य कर रहा है।
*कल RTE Act में संसोधित कर अब अप्रशिक्षित सेवारत अस्थाई अध्यापको को(जो अनेकों नाम से सभी प्रदेशों में जाने जाते है)इनका प्रशिक्षित करने की अवधि बढा कर 31 मार्च 2019 तक कर दी गयी है।*
धन्यवाद सभी देश भर के अस्थाई अध्यापको की लडाई लड रहे शिक्षक प्रतिनिधियों को ।
                 *भवदीय*
*गाजी इमाम आला*(राष्ट्रीय संरक्षक)उ०प्र०
*सुनील चौहान*(राष्ट्रीय अध्यक्षं)हिमांचल प्रदेश
*कौशल सिहं* (राष्ट्रीय प्रवक्ता)
*पुनीत चौधरी*(कोषाध्यक्ष)
*शशिभूषन*(महासचिव )हरियाणा प्रदेश
*रमीयुल इस्लाम शेख*(बरिष्ठ उपाध्यक्ष) बंगाल प्रदेश
           
*अखिल भारतीय अस्थाई शिक्षक महासंघ*

बेसिक शिक्षा विभाग की हजारों शिक्षक भर्तियों पर लगी रोक, इन भर्तियों पर गिरी गाज

प्रदेश में भाजपा की नई सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही हजारों भर्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस आदेश के चलते 16460 सहायक अध्यापकों और 32 हजार अनुदेशकों की भर्ती प्रभावित हो गई है।

16 हजार सहायक अध्याक और 32 हजार अनुदेशक भर्ती

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिंह को शासन से मिले निर्देश के मुताबिक वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में 12460 सहायक अध्यापक, 4000 उर्दू विषय के सहायक अध्यापकों की भर्ती चल रही है। इसके साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा विषय के 32022 अंशकालिक अनुदेशकों की भी भर्ती चल रही है।

इनमें अनुदेशकों के लिए भर्ती प्रक्रिया अक्तूबर 2016 में शुरू हुई थी जिसके लिए डेढ़ लाख से अधिक बीपीएड, सीपीएड और डीपीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसी तरह 12460 और 4000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए दिसंबर 2016 में शुरू हुई थी। बेसिक शिक्षा परिषद के संयुक्त सचिव अशोक कुमार गुप्ता ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अगले आदेश तक इन दोनों भर्तियों को रोकने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय के 29334 सहायक अध्यापकों के खाली पदों पर भी भर्ती गतिमान है।

Monday, March 20, 2017

झारखंड की बीजेपी सरकार और केंद्र ने कहा :- पैरा टीचर्स को नियमित नहीं किया जा सकता

आज झारखण्ड पारा शिक्षकों के नियमितिकरण से सम्बन्धित केस ३९१/२०१६ का केस रांची हाईकोर्ट में लगा है, जिस पर यूनियन ऑफ इण्डिया (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की ओर से ड्यूप्टि सेक्रेटरी अनामिका सिंह उपस्थित है और
उन्होने १८ पेज का एडिशनल काउंटर कोर्ट में प्रस्तुत किया है।
*काउंटर में केंद्र सरकार ने साफ़ कहा है कि पारा शिक्षक नियमित नहीं किये जा सकते हैं, राज्य की बीजेपी सरकार पहले ही नियमितीकरण से इंकार कर चुकी है।*
दूसरी तरफ....*उत्तर प्रदेश में*
*भारी प्रसन्नता का विषय है कि अब शिक्षामित्र संघो और टीमो के कंधे से एक बड़ा बोझ उतर गया, राज्य और केंद्र सरकार शिक्षमित्र हितैषी निकली। अब कोर्ट पैरवी में ख़ास मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं है।* क्योंकि नवगठित सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही शिक्षा मित्र हितैषी हैं। ये तथ्य सभी संघो और टीमों द्वारा उद्घाटित किया गया है, सभी के द्वारा इसके प्रमाण भी सोशल मीडिया पर प्रचुर मात्रा में प्रसारित प्रचारित भी किये जा चुके हैं। *अतैव अब 7 अप्रैल को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई ही नहीं आने वाली सुनवाइयों के लिए भी काफी हद तक निश्चिन्त हुआ जा सकता है।*
यदि कुछ लोग जो इन जीते जागते प्रमाणों से संतुष्ट न हों और सिर्फ कोर्ट और साक्ष्यों पर भरोसा करते हों वे अविलंब
​​​​​​​​​​​​★आजीविका और मान सम्मान से कोई समझौता नहीं।।
©मिशन सुप्रीम कोर्ट।

पैरा टीचर नियमित नहीं किए जा सकते: केंद्र और झारखण्ड राज्य की बनी सहमति

पैरा टीचर नियमित नहीं किए जा सकते: केंद्र और झारखण्ड राज्य की बनी सहमति

500 अनुदेशकों की काउन्सलिंग जल्द,बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश किया जारी

500 अनुदेशकों की काउन्सलिंग जल्द,बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश किया जारी

सेवा विस्तार वाले अफसर, कर्मचारी होंगे बाहर, संविदा पर तैनात कर्मियों की भी मागी रिपोर्ट

सेवा विस्तार वाले अफसर, कर्मचारी होंगे बाहर, संविदा पर तैनात कर्मियों की भी मागी रिपोर्ट

Sunday, March 19, 2017

अनुदेशक भर्ती की दूसरी काउंसिलिंग 17 अप्रैल से

इलाहाबाद : प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 32022 अनुदेशकों की भर्ती के लिए दूसरी काउंसिलिंग 17 अप्रैल से होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बताया कि 31 मार्च तक जिला स्तर पर तय पदों के सापेक्ष दो गुना अभ्यर्थियों की सूची का अनुमोदन होना है। सचिव ने बताया कि बीएसए दो अप्रैल को जिले के
अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग की विज्ञप्ति जारी करेंगे। यह काउंसिलिंग चार से नौ अप्रैल के बीच होगी। इसकी 12 अप्रैल को चयन सूची तैयार की जाएगी। रिक्त सीटों के लिए 17 से 20 अप्रैल के बीच दूसरी काउंसिलिंग कराई जाएगी। चयन सूची 23 अप्रैल को जिला चयन समिति से अनुमोदित कराई जाएगी। चयनित होने वाले अनुदेशकों को 11 महीने के लिए सात हजार रुपये मानदेय पर नियुक्ति दी जाएगी। ज्ञात हो कि प्रदेश के उन स्कूलों में अनुदेशकों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है जहां की छात्र संख्या 100 से अधिक है। अब 100 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के लिए चयन हो रहा है।