*#* प्रिय अनुदेशक साथियो *#*
नमस्कार
आज पैब की बैठक का विस्त्रित अपडेट
नमस्कार
आज पैब की बैठक का विस्त्रित अपडेट
आप सभी को बताते हुए अपार ख़ुशी हो रही है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी राज्य और केंद्र सरकार से मानदेय बृद्धि हेतु जो भी प्रयास किया गया उसका सार्थक परिणाम इस वर्ष निकल कर आया है पिछले वर्ष 15000 के प्रस्ताव पर मात्र 8470 ही अंतिम तौर पर मंजूर हुआ था जिसका मुख्य कारण राज्य सरकार में हुई राज्य कार्यकारिणी EC की बैठक में अनुदेशक मानदेय नोटिफिकेशन न जारी करके केवल एक मुस्त का प्रस्ताव ही निर्गत किया गया था जिसे pab की मीटिंग 2016-17 में केंद्र सरकार द्वारा आंशिक मंजूर कर दिया गया था परन्तु संगठन इस बार वैसा चूक नहीं करना चाहता था यद्यपि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी राज्य कार्यकारिणी की EC की बैठक में अनुदेशक मानदेय हेतु कोई नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने नहीं जारी किया सिर्फ सामान्य 17000 का ही प्रस्ताव सीधे बनाकर pab 2017-18 की मीटिंग में संलग्न करने हेतु लायी लेकिन संघ ने राज्य सरकार की पूर्व में की गयी गलती और उदासीनता देखकर 21 मार्च को ही मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार के निजी सचिव ,सर्व शिक्षा अभियान के सचिव आदरणीय अनिल स्वरुप जी ,अन्य केंद्रीय अधिकारिओ में निदेशक सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार आदरणीया सुरभि जैन से कार्यालय में मुलाक़ात कर उक्त के सन्दर्भ में कटौती ना करने का अनुरोध किया जिसमे उक्त अधिकारिओ द्वारा इस वर्ष राज्य सरकार की इस कार्यशैली पर आपत्ति लगाने की बात कही तथा अपने डायरी में उक्त पॉइंट को नोट करते हुये उत्तर प्रदेश से अनुदेशको के सम्बन्ध में आये हुये प्रस्ताव में मंजूरी हेतु आश्वासन दिया संगठन ने माननीय केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय राज्यमंत्री स्तर तक भी कटौती न हो इसके लिए पैरवी की गई जिसका सार्थक परिणाम आज बैठक में दिखा।।
साथियो आज की बैठक MHRD में सुबह 10 बजे से प्रारम्भ हुई जिसमे मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से गठित समिति के अधिकारिओ की बैठक प्रारम्भ हुई काफी लंबी वार्ता के बाद अनुदेशक मानदेय पर वार्ता प्रारम्भ हुई जिसमे केंद्र और राज्य सरकार ने अपने अपने पक्ष मजबूती से रखा यद्यपि पूर्व वर्षो की तरह राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी ना करके सीधे प्रस्ताव लाने पर काफी चर्चा परिचर्चा हुई लेकिन केन्द्र सरकार के कड़े/अड़ियल रुख से शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए आर्थिक संसाधनों की कमी आड़े हाथो ना आये इसके लिए केंद्र सरकार अपने हिस्से का सम्पूर्ण धन 60%देने हेतु तैयार रही यद्यपि राज्य सरकार अपने हिस्से के मात्र 40% ही वहन करने में हिचकिचा रही थी काफी उहा पोह की स्थिति के बाद आज की बैठक में यद्यपि 17000 की अंतिम मंजूरी हो चुकी है चूँकि केंद्र अपने इस वार्षिक कार्य योजना और बजट की अंतिम मंजूरी सचिव अनिल स्वरुप जी के अंतिम सहमति के बाद ही होता है जो आज की मीटिंग में उपस्थित नहीं थे साथियो ये 17000 का प्रस्ताव केंद्र और राज्य सरकार की बैठक में अंतिम मंजूरी प्रदान हुई है लेकिन अंतिम निर्णय अब केंद्रीय सचिव साहब के अंतिम मंजूरी के बाद आज की विस्तृत वार्ता के जारी होने वाले PAB के मिनट्स के बाद ही निश्चित होगा साथियो राज्य सरकार के अनुदेशक मानदेय प्रस्ताव 17000 को बिना कटे फाइनल बैठक में भी प्रस्तावित होकर pab तक पंहुचा जो संघ के प्रयास का एक सफलता रहा,दूसरा विभिन्न प्रकार के केंद्रीय प्रयास के उपरान्त PAB मीटिंग में भी उक्त प्रस्ताव की मंजूरी मिली ये भी अपनी दूसरी सफलता रहा,साथियो अब अंतिम चरण जो की केंद्रीय सचिव जी के अंतिम सहमति का अवशेष बचा हुआ है जो अग्रिम एक सप्ताह में अंतिम रूप में परिणित हो जाएगा जिसमे अब केवल केंद्र सरकार की ही भूमिका है जो PAB Minutes के जारी होने पर ही स्पस्ट होगा अधिक से अधिक प्रयास करते हुए आज के 17000 के प्रस्ताव को बिना कटौती के पास हो जाय जिसकी जानकारी विभाग द्वारा अति गोपनीय सेल में होती है जिसे विभागीय अधिकारियो द्वारा भी खुलासा नहीं होता को अंतिम मंजूरी हेतु प्रयासरत रहा जाएगा
साथियो उक्त के बाद आज एक और अति महत्वपूर्ण विंदू 100 की बाध्यता पर mhrd में सक्षम अधिकारी से वार्ता हुई जिस पर अगले सप्ताह से संघ द्वारा ठोस कदम उठाये जाने की जरुरत है की जायेगी यद्यपि न्यायलय में उक्त वाद विचाराधीन है फिर भी एक प्रयास जरूर किया जाएगा
साथियो तदोपरान्त हम टीम के साथ NCTE कार्यालय गए जहा अपने मुख्य विंदू अंशकालिक और अनुदेशक का कैडर अध्यापको जैसा अभी तक निर्धारित नहीं किया गया पर विभाग के कार्य देख रहे SO से वार्ता हुई साथियो जो तथ्य सामने आया है उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि नई शिक्षा निति 2016 का प्रारूप तैयार हो रहा है जो अगले 2 माह में संभवतः कार्य रूप में परिणित हो जाएगा उक्त अपनी समस्या RTE एक्ट से अंशकालिक और अनुदेशक अध्यापक जैसा स्पस्ट कैडर आने वाली नई शिक्षा नीति में उल्लिखित हो जाय इसके लिए MHRD के मंत्री और कार्यालय में ज्यादा से ज्यादा प्रत्यावेदन भिजवाये यद्यपि इंटरनेट पर ऑनलाइन प्रत्यावेदन की अवधि समाप्त हो गई है लेकिन पंजीकृत डाक से प्रत्यावेदन स्वीकार हों जायेगा साथियो प्रयास करना अपना काम बाकी परिणाम् ईश्वर पर
कुछ साथियो में यह उहापोह बना हुआ है की अब हमे 17000 मिलेगा स्पस्ट करना चाहुगा यह आज की हुई मीटिंग में अंतिम मंजूरी थी अंतिम रूप तो सचिव mhrd के अनुमोदन पर होगा PAB minutes आने पर आप सभी बिलकुल दिग्भ्रमित ना हो चूँकि उत्तर प्रदेश राज्य की फाइनल बैठक पैब मे 17000 का प्रस्ताव पास हो गया है इसलिए पूरा प्रस्ताव पास होने की पूरी सम्भावना बन गयी है अगर राज्य द्वारा अपना हिस्सा 40% देने में कोई विशेष आपत्ति नही लगायी गयी तो सचिव mhrd भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से मंजूरी प्रदान कर दी जायेगी जिसका अंतिम मंजूरी सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लिखित साक्षय pab के मिनट्स के रूप में अग्रिम 10 दिनों में आ जायेगी।।
साथियो आज की बैठक MHRD में सुबह 10 बजे से प्रारम्भ हुई जिसमे मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से गठित समिति के अधिकारिओ की बैठक प्रारम्भ हुई काफी लंबी वार्ता के बाद अनुदेशक मानदेय पर वार्ता प्रारम्भ हुई जिसमे केंद्र और राज्य सरकार ने अपने अपने पक्ष मजबूती से रखा यद्यपि पूर्व वर्षो की तरह राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी ना करके सीधे प्रस्ताव लाने पर काफी चर्चा परिचर्चा हुई लेकिन केन्द्र सरकार के कड़े/अड़ियल रुख से शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए आर्थिक संसाधनों की कमी आड़े हाथो ना आये इसके लिए केंद्र सरकार अपने हिस्से का सम्पूर्ण धन 60%देने हेतु तैयार रही यद्यपि राज्य सरकार अपने हिस्से के मात्र 40% ही वहन करने में हिचकिचा रही थी काफी उहा पोह की स्थिति के बाद आज की बैठक में यद्यपि 17000 की अंतिम मंजूरी हो चुकी है चूँकि केंद्र अपने इस वार्षिक कार्य योजना और बजट की अंतिम मंजूरी सचिव अनिल स्वरुप जी के अंतिम सहमति के बाद ही होता है जो आज की मीटिंग में उपस्थित नहीं थे साथियो ये 17000 का प्रस्ताव केंद्र और राज्य सरकार की बैठक में अंतिम मंजूरी प्रदान हुई है लेकिन अंतिम निर्णय अब केंद्रीय सचिव साहब के अंतिम मंजूरी के बाद आज की विस्तृत वार्ता के जारी होने वाले PAB के मिनट्स के बाद ही निश्चित होगा साथियो राज्य सरकार के अनुदेशक मानदेय प्रस्ताव 17000 को बिना कटे फाइनल बैठक में भी प्रस्तावित होकर pab तक पंहुचा जो संघ के प्रयास का एक सफलता रहा,दूसरा विभिन्न प्रकार के केंद्रीय प्रयास के उपरान्त PAB मीटिंग में भी उक्त प्रस्ताव की मंजूरी मिली ये भी अपनी दूसरी सफलता रहा,साथियो अब अंतिम चरण जो की केंद्रीय सचिव जी के अंतिम सहमति का अवशेष बचा हुआ है जो अग्रिम एक सप्ताह में अंतिम रूप में परिणित हो जाएगा जिसमे अब केवल केंद्र सरकार की ही भूमिका है जो PAB Minutes के जारी होने पर ही स्पस्ट होगा अधिक से अधिक प्रयास करते हुए आज के 17000 के प्रस्ताव को बिना कटौती के पास हो जाय जिसकी जानकारी विभाग द्वारा अति गोपनीय सेल में होती है जिसे विभागीय अधिकारियो द्वारा भी खुलासा नहीं होता को अंतिम मंजूरी हेतु प्रयासरत रहा जाएगा
साथियो उक्त के बाद आज एक और अति महत्वपूर्ण विंदू 100 की बाध्यता पर mhrd में सक्षम अधिकारी से वार्ता हुई जिस पर अगले सप्ताह से संघ द्वारा ठोस कदम उठाये जाने की जरुरत है की जायेगी यद्यपि न्यायलय में उक्त वाद विचाराधीन है फिर भी एक प्रयास जरूर किया जाएगा
साथियो तदोपरान्त हम टीम के साथ NCTE कार्यालय गए जहा अपने मुख्य विंदू अंशकालिक और अनुदेशक का कैडर अध्यापको जैसा अभी तक निर्धारित नहीं किया गया पर विभाग के कार्य देख रहे SO से वार्ता हुई साथियो जो तथ्य सामने आया है उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि नई शिक्षा निति 2016 का प्रारूप तैयार हो रहा है जो अगले 2 माह में संभवतः कार्य रूप में परिणित हो जाएगा उक्त अपनी समस्या RTE एक्ट से अंशकालिक और अनुदेशक अध्यापक जैसा स्पस्ट कैडर आने वाली नई शिक्षा नीति में उल्लिखित हो जाय इसके लिए MHRD के मंत्री और कार्यालय में ज्यादा से ज्यादा प्रत्यावेदन भिजवाये यद्यपि इंटरनेट पर ऑनलाइन प्रत्यावेदन की अवधि समाप्त हो गई है लेकिन पंजीकृत डाक से प्रत्यावेदन स्वीकार हों जायेगा साथियो प्रयास करना अपना काम बाकी परिणाम् ईश्वर पर
कुछ साथियो में यह उहापोह बना हुआ है की अब हमे 17000 मिलेगा स्पस्ट करना चाहुगा यह आज की हुई मीटिंग में अंतिम मंजूरी थी अंतिम रूप तो सचिव mhrd के अनुमोदन पर होगा PAB minutes आने पर आप सभी बिलकुल दिग्भ्रमित ना हो चूँकि उत्तर प्रदेश राज्य की फाइनल बैठक पैब मे 17000 का प्रस्ताव पास हो गया है इसलिए पूरा प्रस्ताव पास होने की पूरी सम्भावना बन गयी है अगर राज्य द्वारा अपना हिस्सा 40% देने में कोई विशेष आपत्ति नही लगायी गयी तो सचिव mhrd भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से मंजूरी प्रदान कर दी जायेगी जिसका अंतिम मंजूरी सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लिखित साक्षय pab के मिनट्स के रूप में अग्रिम 10 दिनों में आ जायेगी।।
अब साथियो ये रही स्पष्ट और सच्ची बाते सकारात्मक सोच ही अच्छे परिणाम लाते है बाकी नकारात्मक सोच हमारे मन में गलत भावनाये पैदा करती है
आप सबका साथी
राकेश पटेल
प्रदेश अध्यक्ष
पू.मा.अनुदेशक कल्याण समित उ.प्र.
9455788206
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