साथियो 29 अगस्त को ए सी पी की अध्यक्षता में हुयी बैठक में बनी सहमति बिन्दुओ पर 15 दिनों के पश्चात भी आदेश न जारी करने के विरोध में 27 सितम्बर से 6 अक्टूबर तक राज्य परियोजना कार्यालय निशांतगंज पर धरना चला जिसमे 3 बिन्दुओ पर तत्काल माo बेसिक शिक्षा मंत्री जी द्वारा सहमति दी गयी जिसमे नवीनीकरण और स्थान्तरण/पारस्परिक स्थान्तरण का आदेश हुआ है (इन दोनों बिन्दुओ का आदेश संलग्न है), एवम् 7वे वेतन का न्यूनतम् वेतनमान(केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 18000/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतीक्षारत) हम अनुदेशको पर लागू करने हेतू सुचना/प्रस्ताव अपने विभाग से वित्त विभाग को भेजा जा चूका है उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग में पैरवी हेतु संगठन की तरफ से मेरे सहित बृजेश त्रिपाठी,विवेक सिंह,रणवीर सिंह रहेंगे।।
मानदेय की बढ़ोत्तरी हेतु संघ पहले से ही प्रयासरत है और इसी क्रम में 23 सिंतबर को 7वे वेतन समिति कमेटी के सम्मुख तर्क सहित अपना पक्ष रखा जा चूका है और वेतन कमेटी हम अनुदेशको पर लागू करने हेतू सहमति भी नजर आ रही है।वित्त सचिव द्वारा यह भी कहा गया था की विभाग से प्रस्ताव भिजवा दो वो भी इस धरने में प्रयास करके सुचना/प्रस्ताव भिजवा दिया गया है।साथ में ही 7वे कमेटी के सम्मुख अधिवक्ता के द्वारा भी एक मांग पत्र भिजवा दिया गया है।जिससे भविष्य में यदि वेतन कमेटी हम पर किन्ही कारणों से लागू न हो तो हाई कोर्ट की शरण ली जा सके,साथियो 7वे वेतन का न्यूनतम हम अनुदेशको को मिले इसके लिए जो प्रक्रिया है वो सही दिशा में गतिमान है और हर कोशिस की जायेगी की विभाग द्वारा भेजे प्रस्ताव को मंजूर कराया जा सके।
साथियो 10 दिन के धरने के बाद मिली सफलता को सोशल मीडिया पर कुछ लोग लाठी की सफलता बता रहे है तो मैं सिर्फ इतना कहुगा की हम लोगो के धरने से जो सफलता मिली है उसके अतिरिक्त अगर कोई और सफलता दिलाये होते तो शायद आज अनुदेशक बेहतर स्थिति में होते लेकिन कोई बात नही हम स्वयं और अपने संघ के पदाधिकारियो व सहयोगी अनुदेशको से अपील करते है की सोशल मिडिया के बजाय जमीन पर और अनुदेशक हित में काम जारी रखे।
धरने में प्रतिभाग करने वाले समस्त प्रदेश पदाधिकारियो,जिला अध्य्क्षओ,ब्लॉक पदाधिकारियो एवम् प्रतिभाग करने वाले समस्त अनुदेशको विशेषतः महिला अनुदेशको को बहुत बहुत धन्यवाद एवम् आभार एवम् आगे के संघर्षो में इसी तरह सहयोग की अपेक्षा।
संगठन के प्रयास से सुचना प्राप्त जनपदों का फरवरी 2017 तक का मानदेय भुगतान का बजट उक्त जनपदों को भिजवा दिया गया है जिन जनपदों की सुचना राज्य परियोजना निदेशालय नही भेजा गया है उक्त जनपद के जिलाध्यक्ष अपने अपने जनपद में सहायक एवम् वित्त लेखा अधिकारी/अनुदेशक प्रभारी समन्वयक से अपने अपने जनपद की सुचना(पुराने एवम् नवीन अनुदेशको की) अविलम्ब सुचना परियोजना कार्यालय को प्रेषित कराये जिससे शेष बचे जनपदों का बजट भी भिजवाया जा सके ।।
नोट-प्रदेश पदाधिकारी एवम् जिला अध्य्क्षओ को निर्देश है की सोशल मीडिया पर किसी पर भी आरोप प्रत्यरोप न करे सिर्फ काम पर ध्यान दे अनुशासन हीनता बर्दाश्त नही होगी।अनुशासन हीनता करने वाला पदाधिकारी संघ से अपने को अलग समझे।
सभी अनुदेशक साथियो को नवरात्रि/मोहर्रम के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाये/मुबारकबाद!!
धन्यवाद।
आप का भाई
राकेश पटेल"सिंटू"
प्रदेश अध्यक्ष
पू.मा.अनुदेशक कल्याण समित उ.प्र.
#9455788206