Saturday, November 19, 2016

पिछले दिनों शासन की पैरवी में जो बाते संगठन के सामने आयी


नमस्कार
जैसा कि पिछले दिनों शासन की पैरवी में जो बाते संगठन के सामने आयी मै चाहता हूँ (बिना बनावटी)हु वहू आपके सामने रखी जाये क्योकि आज तक संगठन( पू.मा.अनुदेशक कल्याण समित उ.प्र.) जो सच्ची/सही बात रहा है अनुदेशको को अवगत कराता रहा है।।
कल की शासन स्तर की पैरवी में सामने आयी कुछ अच्छी और बुरी खबर को बिंदुवार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो निम्न है----
(जो भी बुरी खबर है उससे निपटने के लिये 29 नवम्बर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन/आमरण अनशन का कार्यक्रम राज्य परियोजना कार्यालय (सर्व शिक्षा अभियान) निशांतगंज लखनऊ में आयोजित की जा रही है)
1-100 बच्चों की बाध्यता को समाप्त करने हेतू 7 अक्टूबर को परियोजना से गये पत्र के जवाब में mhrd मंत्रालय ने राज्य सरकार के पाले में गेंद फेक दी है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो रखे या निकाले ये राज्य का मामला है और राज्य सरकार ने हाल में ही बेसिक में 100 छात्र संख्या से कम पर एक विषय के अनुदेशको की नियुक्ति की है इसलिये छात्र संख्या 100 की बाध्यता को समाप्त किया जाये जो कि शासन स्तर से सम्भव है।।
इसके लिये माo मुख्यमंत्री जी एवम् बेसिक शिक्षा मंत्री जी/मुख्य सचिव शासन/प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा/निदेशक को पत्र भेजा जा चूका है।।
29 नवम्बर से परियोजना कार्यालय पर धरना प्रदर्शन में आप सबकी उपस्थिति इसको मूर्त रूप देगा।।
* प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की तबियत बहुत ज्यादा खराब है और ओ अभी 26 नवम्बर तक छुट्टी पर है जो की बुरी खबर है क्योकि कई बिन्दुओ पर उनकी अनुपस्थिति का बुरा प्रभाव पड़ रहा है अच्छी बात ये है कि कल प्रमुख सचिव से मुलाकात हुयी 28 से वो पुनः कार्यालय में कार्य शुरू कर देंगे और माँग पत्र के कई बिन्दुओ पर उन्होंने बैठक कर निर्णय लेने पर सहमति जतायी है जो 29 से परियोजना पर होने वाले धरने के दबाव से उसे आदेश में बदला जायेगा।।
* बुरी खबर ये है कि पैब में अपना प्रस्ताव पुराना मतलब 15000 ही बनाकर भेजा जा रहा है जिसको परिवर्तित कर बढ़ाकर भिजवाना होगा जो कि परियोजना पर 29 नवम्बर से होने वाले धरने से ही सम्भव है।।
* अच्छी खबर ये है 7वे वेतन आयोग की न्यूनतम् वेतनमान के लिए वित्त विभाग न्यूनतम् देने पर सहमत नजर आ रहा है लेकिन बुरी खबर ये है कि अभी परियोजना से अनुदेशको की सुचना/प्रस्ताव परियोजना से वित्त को नही भेजा गया है।।
जिसके लिए 29 नवम्बर से परियोजना पर होने वाले धरने के दबाव से तत्काल भिजवाया जायेगा।।
* मातृत्व अवकाश पर निर्णय सचिव स्तर से ही होना है क्योकि निदेशक इसको जारी नही कर सकते ये शासन स्तर से ही सम्भव है।।
29 नवम्बर से परियोजना पर होने वाले धरने के दबाव से तत्काल इस पर आदेश जारी करने हेतू दबाव बनाया जायेगा।।
* जिन विद्यालयो में 2 अनुदेशक ही कार्यरत है किसी भी कारण वस एक किसी भी अनुदेशक की जगह ख़ाली है वहा उस विषय का अनुदेशक अपने ब्लॉक में चला जाये इसके लिए भी आदेश सचिव स्तर से ही सम्भव है इसका निस्तारण तत्काल करा लिया जाता परन्तु सचिव का ज्यादा तबियत खराब होने के वजह से विलम्ब हो रहा है
जिसको 29 नवम्बर से परियोजना पर होने वाले धरने के दबाव से तत्काल कराया जायेगा।।
*समान कार्य पर समान वेतन पर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुये हम अनुदेशको पर लागू करने हेतू बेसिक शिक्षा मंत्री,मुख्य सचिव,प्रमुख सचिव को रजिस्ट्री द्वारा पत्र भेज दिया गया है एवम् निदेशालय में निदेशक को रिसीव करा दिया गया है।।
29 नवम्बर से परियोजना पर होने वाले धरने के दबाव से तत्काल इस पर आदेश कराने का प्रयास किया जायेगा।।
*जिन 33 जनपदों का बजट जनपद स्तर पर नही गया था उन जनपदों पर पहले से पैसा मौजूद है बुधवार तक लैटर भुगतान हेतू परियोजना से भेज दिया जायेगा।।
* कल लक्षमण मेला मैदान हम लोग गए मौके का जायजा लिया गया तो पता चला पिछले 1 महीने से धरना दे रहे किसी भी संगठन को किसी से नही मिलाया जा रहा है बस ज्ञापन धरना स्थल पर ले लिया जा रहा है इसलिये इस कम एवम् महत्वपूर्ण समय में कुछ पाना है तो हमे किसी मैदान में नही उनके सीने यानि जहा से हम समस्त अनुदेशक govern होते है मतलब परियोजना कार्यालय (सर्व शिक्षा अभियान)पर बैठना पड़ेगा जिसका सीधा धमक/आवाज शासन तक जाता है,सही समय पर सही समय और सही जगह का चुनाव करना उचित होता है इसी क्रम में माँग पत्रो को माo मुख्यमंत्री/बेसिक शिक्षा मंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव को डाक से पत्र भेज एवम् निदेशक सर्व शिक्षा अभियान को निदेशालय में पत्र रिसीव करा ये बता दिया गया है कि माँग पत्रो के समस्त माँग पर अगर आदेश 28 नवम्बर तक नही जारी किया गया तो 29 नवम्बर 2016 से हम समस्त अनुदेशक राज्य परियोजना कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन/आमरण अनशन करने को बाध्य होंगे जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन/प्रशासन की होगी।।
(सभी पत्र एवम् माँग पत्र संलग्न है)
**जो भी प्रदेश अनुदेशक संगठन या किसी अन्य अनुदेशक संगठन से जुड़े जिलाकार्यकरणी या जनपद जो अनुदेशक हित जो चाहते है इस धरने में आना चाहते है वो समस्त पदाधिकारी अपने अपने बैनर और संगठन के साथ आ सकते है आप सबका स्वागत है और रहेगा**
मै राकेश पटेल प्रदेश अध्यक्ष पू.मा.अनुदेशक कल्याण समिति उ.प्र. प्रदेश के समस्त अनुदेशको से इस महत्वपूर्ण समय में समय और स्थान की महत्ता को देखते हुये 29 नवम्बर 2016 से चलने वाले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन/आमरण अनशन में प्रतिभाग करने का अपील/निवेदन करता हूँ जिससे इस अंतिम लड़ाई में अपने अधिकारो को प्राप्त करते हुये सम्मानजनक स्थिति में आया जा सके....
धन्यवाद
आपका साथी
राकेश पटेल"सिंटू"
प्रदेश अध्यक्ष
पूर्वमाध्यमिक अनुदेशककल्याणसमिति ऊoप्रo
9455788206