राकेश पटेल की शासन स्तर की पैरवी
शासन स्तर की पैरवी के लिए आज मेरे सहित तीनो विधिक सलाहकार बृजेश त्रिपाठी,विवेक सिंह,आशुतोष शुक्ला,प्रदेश कोषाध्यक्ष रणवीर सिंह,प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला,कामिनी राजवंशी(महिला प्रकोष्ठ),प्रदेश मीडिया प्रभारी पुनीत श्रीवास्तव रहे
सबसे पहले सचिव बेसिक श्री अजय कुमार सिंह के घर जाकर मुलाकात की।
स्वास्थ्य ख़राब होने की वजह से सचिव महोदय अभी भी कार्यालय नही आ रहे है एवम् जरुरी कार्य घर से ही निपटा रहे है और किसी से मुलाकात नही कर रहे है किन्तु संघ की तरफ से सचिव महोदय के लिए माँ बिंध्यवासिनी में प्रसाद चढ़ाया गया था किसी से मुलाकात न करने के बावजूद जब प्रसाद सचिव जी के ड्राईवर से भिजवाया गया तो सचिव साहब ने हम लोगो को मुलाकात के लिए अंदर बुलवाया एवम् 1 घण्टे तक विस्तृत बातचीत हुई जिसमे उनके स्वास्थ्य हाल चाल के अतिरिक्त संघ के मांग पत्र भी विस्तृत चर्चा हुई जिसमे सचिव महोदय ने 18000 के प्रस्ताव पर तुरंत सहमति जताई एवम् उस पर यदि कोई विषम परिस्थिति नही बनी तो शासनादेश जारी कर pab में प्रस्तुत करने की बात कही तथा प्रस्ताव तैयार कराने हेतु हम लोगो को परियोजना डायरेक्टर से मिलने का निर्देश दिया एवम् पूर्ण आस्वस्त किया किया की मेरे स्तर से जो भी होगा 18000 मानदेय के लिए वो मैं करूँगा लेकिन वो सब सिस्टम से होगा तथा समयानुसार होगा लेकिन आप लोग लगातार सम्पर्क में बने रहना।
*अंत में माँ बिंधवासिनी के प्रसाद को लेते हुए कहा भी कि माँ हमे जल्द स्वस्थ्य करे जिससे हम आप लोगो के काम को अविलम्ब करे और 18000 मानदेय करवाये।प्रसाद चढ़ाने के लिए उन्होंने हम सबको धन्यवाद भी दिया।*
सचिव से मुलाकात के बाद हम लोग परियोजना आये लेकिन तब तक डायरेक्टर प्रियदर्शी सर ऑफिस से निकल चुके थे तत्पश्चात हम लोग सचिवालय आकर वित्त सचिव श्री अजय अग्रवाल एवम् वित्त समिति के सदस्य श्री मनोज जोशी से मुलाकात किये तो सातवे वेतनमान की रिपोर्ट में हम अनुदेशको की स्थिति के बारे में जानकारी की तो पता चला की वेतन आयोग ने अभी अपना प्रथम प्रतिवेदन (भाग 1)प्रस्तुत किया है और बताया कि कम से कम 6 प्रतिवेदन(भाग 6) में पूरा विस्तृत व्योरा सरकार को सौपा जायेगा।सविंदा कर्मियो के लिए विभागीय समीक्षा कराकर तब उनकी रिपोर्ट भी शासन को उपलब्ध करायी जायेगी जिसमे मानदेय बढ़ाने की संस्तुति व् अन्य लाभ की सिफारिश की जायेगी।
और जितने भी संघो ने पटनायक कमेटी के सम्मुख अपना प्रस्ताव रखा है उन पर गंभीरता से विचार हुआ है लेकिन सविंदा वर्ग की रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करने में समय लगेगा।
साथियो ये 18000 मानदेय होने की सम्भावना इसलिए प्रबल हो गयी है क्योंकि 7वे वेतन में भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ने न्यूनतम 18000 को अंतिम मंजूरी दी है इसलिए हमारे प्रस्ताव भी मोहर लगेगी।उस प्रस्ताव को तैयार करवाकर दिल्ली भिजवाना हम सब की जिम्मेदारी है।पिछली बार की तरह चूक न करते हुए इस बार दिल्ली में गहन पैरवी के लिए एक टीम का गठन किया जायेगा जिससे भेजे गए प्रस्ताव को पास कराया जा सके।
संघ द्वारा शीतकालीन छुट्टी के बाद समान कार्य एवम् सामान वेतन के लिए हाई कोर्ट की दोनों बेंच(इलाहबाद/लखनऊ) में याचिका की जायेगी जिसमे आप सभी का सहयोग आपेक्षिक है।
आप लोगो न निराश हो न परेसान हो बल्कि ये सोचे की हम किस तरह से संघ का सहयोग करे जिससे इस अनुदेशक की नौकरी में अपने भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बनाया जा सके राजनीती का हिस्सा न बनकर संघ का हिस्सा बने एवम् संघ द्वारा किये जा रहे कार्यो में सहयोग करे।
शेष समय समय पर आप सबको संघ अपने निर्णयो एवम् जानकारी से अवगत कराया जाता रहेगा एवम् एक आह्वान भी की किसी तरह के संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहना हक लेने के लिए किसी भी तरह की लड़ाई लड़ी जायेगी इसमे आप सबकी भूमिका आपेक्षित रहेगी।
धन्यवाद
जय माँ बिन्धवासिनी।
आपका
राकेश पटेल"सिंटू"
प्रदेश अध्यक्ष
पू.मा.अनुदेशक कल्याण समित उ.प्र.
9455788206