मित्रों जैसाकि आप सबको पता था कि दिनांक-14/12/16 को मुख्य सचिव,शासन महोदय के साथ संगठन के पदाधिकारियों की बैठक में मानदेय सम्बंधी मुद्दे के लिए दि०-28/12/16 को श्री अनिल स्वरूप जी, सचिव महोदय, भारत सरकार के साथ मीटिंग फिक्स कराई गयी थी।
हम लोगों की मीटिंग राज्य परियोजना कार्यालय में होनी थी लेकिन बीपीएड संघर्ष मोर्चा के द्वारा दिए जा रहे जोरदार धरने के कारण ऐन वक्त पर मीटिंग का स्थान बदलकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कर दिया गया था।पहले से निर्धारित समय साम के 5.30 बजे के पहले मुख्य सचिव साहब के यहाँ से एकाएक बुलावा आने के कारण तत्काल वहाँ पंहुचना पड़ा।मुख्य सचिव महोदय ने स्वयं फोन करके हम लोगों की पैरवी करते हुए श्री अनिल स्वरूप जी से हमारी पूरी बात सुनने का निवेदन किया और प्रमुख सचिव,बेसिक महोदय के गैर मौजूदगी में प्रमुख सचिव,माध्यमिक श्री जितेन्द्र कुमार जी को मीटिंग में बैठने के लिए नामित किया।
नियत समय पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में शुरू हुई मीटिंग में श्री अनिल स्वरूप(सचिव,भारत सरकार),श्री जितेन्द्र कुमार(प्रमुख सचिव,माध्यमिक),श्री जी एस प्रियदर्शी(निदेशक,राज्य परियोजना निदेशालय),श्री डी बी शर्मा(निदेशक,बेसिक शिक्षा विभाग) तथा सम्बंधित सभी विशिष्ट विशेषज्ञ और संगठन की तरफ से संरक्षकगण श्री उमेश द्विवेदी जी(मा०शिक्षक विधायक,लखनऊ),श्री संजय मिश्रा जी(मा०शिक्षक विधायक बरेली मुरादाबाद), श्री अजय सिंह(विधायक प्रत्यासी),रेनू मिश्रा जी(विधायक प्रत्यासी)तथा कार्यकारिणी से तेजस्वी शुक्ल(प्रदेश अध्यक्ष),भोला नाथ पाण्डेय(प्रदेश महासचिव)और प्रियंक मिश्रा(प्रदेश उपाध्यक्ष) शामिल रहे।
*चूंकि अनिल स्वरूप जी भारत सरकार के MHRD में सचिव है और बेसिक शिक्षा विभाग इन्हीं के पास है और इस बार के PAB में प्रस्ताव को फाइनल स्वीकृति यही देंगे और ये उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी भी हैं तथा हमारे मुद्दे पर मुख्य सचिव महोदय व्यक्तिगत रूप से बहुत रूचि ले रहे हैं इसलिए यह मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण थी।*
*हमने सबसे पहले समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को समस्त तथ्यों के साथ सचिव साहब के सामने रखा और तथ्यों के साथ यह सिद्ध किया कि हमलोग अध्यापकों के समान ही कार्य करते हैं।लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन पर सचिव साहब का कहना था कि उन्होने यदि हमारे लिए इसकी स्वीकृति दिया तो देश के अन्य प्रदेशों में भी देना पड़ेगा और वैसे भी यह नीतिगत मुद्दा है इसपर वो नहीं बल्कि भारत सरकार ही निर्णय ले सकती है।इसके बाद नियत मानदेय की बात पर संगठन ₹ 25000/-पर अड़ा रहा और उसके सपोर्ट के लिए अन्य प्रदेशों में अनुदेशकों के मानदेय की सूची भी उपलब्ध कराई।सचिव साहब ने SPD से इस विषय पर उनकी राय पूंछी तो SPD महोदय ने भी इस बात पर काफी सपोर्ट किया और कहा कि बनाना हमे है और पास आपको करना है आप जितने की अनुमति दें उतना बनाकर लाया जाय जिससे उसमें कटौती न हो।सचिव साहब ने SPD से कहा कि आप ड्राफ्टिंग करते रहिए मैं दिल्ली पंहुचकर विभागीय बैठक करके एमाऊंट बता दूँगा उतना ही बनाकर ले आइए पास हो जाएगा।*
PAB की बैठक मार्च में होगी लेकिन चुनाव के कारण उत्तर प्रदेश अप्रैल के अंत या मई की शुरूवात में पैब में शामिल होगा।मित्रों हालांकि सचिव साहब से संगठन को काफी ठोस आश्वासन मिला है लेकिन मैं अपनी तरफ से यह विश्वास दिलाता हूँ कि मानदेय सम्मानजनक स्थिति तक बढ़ना सुनिश्चित हो गया है।बाहर निकलते समय प्रमुख सचिव माध्यमिक के द्वारा छात्र संख्या 100 के मुद्दे के बारे में विस्तार से बताने और स्थायी समाधान करने का अनुरोध करने पर सचिव साहब ने दोबारा हमलोगों को बुलाकर बाहर खड़े खड़े पूरे मुद्दे को सुना और इसके स्थायी समाधान व मानदेय के मामले में पैरवी के लिए संगठन के पदाधिकारियों को इस बीच में दिल्ली भी बुलाया है।
इस बैठक में मुख्य सचिव शासन के साथ साथ प्रमुख सचिव माध्यमिक और निदेशक,राज्य परियोजना का बहुत सहयोग रहा।हृदय की गहराई से तीनों अधिकारियों कों मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।प्रमुख सचिव,माध्यमिक को तो जाते समय गाड़ी तक जाकर हम लोगों ने धन्यवाद भी दिया।दोनों शिक्षक विधायक गण श्री उमेश द्विवेदी जी और श्री संजय मिश्रा जी तथा दोनों विधायक प्रत्यासी अजय सिंह जी और रेनू मिश्रा जी का भी समस्त अनुदेशक परिवार की तरफ से इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
*........जय गंगा मैया........*
आपके संघर्षों का साथी
*भोला नाथ पाण्डेय*
*प्रदेश महासचिव*
*9936451852*
*उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन, उ०प्र०*
