पंजाब सरकार बेसिक सैलरी पर काम कर रहे कर्मचारियों, ठेका आधारित कर्मचारियों, कच्चे और एडहॉक कर्मचारियों को 'समान काम-समान वेतन' देने की तैयारी कर रही है। इससे राज्य के करीब एक लाख
कर्मचारियों को लाभ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर के एक मामले में फैसला सुनाया था कि बराबर काम पर बराबर सैलरी दी जाए।
फैसले से एक लाख कर्मचारियों को होगा फायदा, सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे आदेश
इस मामले पर पंजाब के मुख्य सचिव सर्वेश कौशल के नेतृत्व में अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। बैठक के बाद वित्त विभाग ने एक पत्र जारी कर सभी विभागों को आदेश दिए हैं कि वे उन सभी कर्मचारियों का विवरण भेजें जो बेसिक सैलरी पर काम कर रहे हैं। अन्य कर्मचारियों की जानकारी भी भेजी जाए, जिन्हें पूरे काम के बावजूद पूरी सैलरी नहीं दी जा रही है।
किस वर्ग से कितने कर्मचारी
इन कर्मचारियों में वे 30 हजार कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्हें पक्का करने के लिए पंजाब सरकार अगले हफ्ते ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है। इसके अलावा 50 हजार वे कर्मचारी हैं, जो पिछले साल और इस साल भर्ती किए गए थे। वहीं, ठेका आधारित, एडहॉक और कच्चे तौर पर काम करने वाले 20 हजार कर्मचारी भी हैं। जिन कर्मचारियों की नई भर्ती की जानी है, उनको भी पूरी तनख्वाह दी जाएगी। यह कर्मचारी कम वेतन के कारण काफी तंगी से गुजर रहे हैं।
10 साल से मामूली तनख्वाह पर कर रहे काम
पंजाब सरकार ने साल पहले यह फैसला किया था कि नए भर्ती हुए कर्मचारियों को तीन साल के लिए बेसिक सैलरी दी जाएगी। इससे पहले दो साल के लिए बेसिक सैलरी दी जाती थी। 25 अक्टूबर को पंजाब मंत्रिमंडल ने 30 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला किया था और कहा था कि इन्हें 3 साल के लिए बेसिक सैलरी दी जाएगी। इनमें से बहुत से कर्मचारी ऐसे भी हैं, जो 10 साल से मामूली तनख्वाह पर काम कर रहे हैं।
20 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार बनाम जगजीत सिंह केस में यह फ़ैसला दिया था कि पंजाब सरकार भी इसे लागू करे।
कर्मचारियों को लाभ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर के एक मामले में फैसला सुनाया था कि बराबर काम पर बराबर सैलरी दी जाए।
इस मामले पर पंजाब के मुख्य सचिव सर्वेश कौशल के नेतृत्व में अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। बैठक के बाद वित्त विभाग ने एक पत्र जारी कर सभी विभागों को आदेश दिए हैं कि वे उन सभी कर्मचारियों का विवरण भेजें जो बेसिक सैलरी पर काम कर रहे हैं। अन्य कर्मचारियों की जानकारी भी भेजी जाए, जिन्हें पूरे काम के बावजूद पूरी सैलरी नहीं दी जा रही है।
किस वर्ग से कितने कर्मचारी
इन कर्मचारियों में वे 30 हजार कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्हें पक्का करने के लिए पंजाब सरकार अगले हफ्ते ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है। इसके अलावा 50 हजार वे कर्मचारी हैं, जो पिछले साल और इस साल भर्ती किए गए थे। वहीं, ठेका आधारित, एडहॉक और कच्चे तौर पर काम करने वाले 20 हजार कर्मचारी भी हैं। जिन कर्मचारियों की नई भर्ती की जानी है, उनको भी पूरी तनख्वाह दी जाएगी। यह कर्मचारी कम वेतन के कारण काफी तंगी से गुजर रहे हैं।
10 साल से मामूली तनख्वाह पर कर रहे काम
पंजाब सरकार ने साल पहले यह फैसला किया था कि नए भर्ती हुए कर्मचारियों को तीन साल के लिए बेसिक सैलरी दी जाएगी। इससे पहले दो साल के लिए बेसिक सैलरी दी जाती थी। 25 अक्टूबर को पंजाब मंत्रिमंडल ने 30 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला किया था और कहा था कि इन्हें 3 साल के लिए बेसिक सैलरी दी जाएगी। इनमें से बहुत से कर्मचारी ऐसे भी हैं, जो 10 साल से मामूली तनख्वाह पर काम कर रहे हैं।
20 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार बनाम जगजीत सिंह केस में यह फ़ैसला दिया था कि पंजाब सरकार भी इसे लागू करे।